उच्च शिक्षा समान अवसर, सशक्त शिक्षा
समानता घटक के अंतर्गत भारत सरकार ने 31 कॉलेजों के लिए ₹5 करोड़ स्वीकृत किए।
इन्फोग्राफिक्स
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उच्च शिक्षा समान अवसर, सशक्त शिक्षा
समानता घटक के अंतर्गत भारत सरकार ने 31 कॉलेजों के लिए ₹5 करोड़ स्वीकृत किए।
उच्च शिक्षा RUSA 2.0: उच्च शिक्षा को मजबूती
RUSA 2.0 (2018 से) के तहत हिमाचल के लिए ₹86 करोड़ स्वीकृत — केंद्र का हिस्सा ₹77.40 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹8.60 करोड़।
उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय और कॉलेजों को नया सहयोग
RUSA 2.0 के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को इंफ्रास्ट्रक्चर घटक में ₹20 करोड़ और 25 कॉलेजों को ₹50 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट स्वीकृत।
उच्च शिक्षा मॉडल डिग्री कॉलेजों की ओर एक मजबूत कदम
RUSA 2.0 के तहत न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज, लायल कोठी के लिए ₹12 करोड़ और DAV कॉलेज, कोटखाई (जिला शिमला) के लिए ₹4 करोड़ स्वीकृत।
उच्च शिक्षा PM-USHA से उच्च शिक्षा को गति
जनवरी 2024 से शुरू PM-USHA के तहत हिमाचल के लिए ₹179.75 करोड़ स्वीकृत — केंद्रीय हिस्सा ₹161.77 करोड़, राज्य हिस्सा ₹17.98 करोड़।
उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सशक्त बनाना
PM-USHA के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को ₹100 करोड़ (₹11.15 करोड़ व्यय), सरदार पटेल विश्वविद्यालय को ₹20 करोड़ (₹5.09 करोड़ व्यय), और चार महाविद्यालयों (दरलाघाट, सिहुंता, डीएवी कांगड़ा, मंडी) को ₹5-5 करोड़, कुल ₹20 करोड़ (₹10.89 करोड़ व्यय)।
उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा को ₹55 करोड़ का समर्थन
भारत सरकार ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के लिए ₹55 करोड़ स्वीकृत किए; क्लस्टर में राजकीय महाविद्यालय मंडी (अग्रणी), बासा, द्रंग (नरला) और एम.एल.एस.एम. महाविद्यालय सुंदरनगर शामिल।
उच्च शिक्षा मजबूत विश्वविद्यालय, मजबूत भविष्य
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए ₹20 करोड़ का अवसंरचना अनुदान स्वीकृत।
उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा को नई ताकत
राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नगरोटा बगवां (कांगड़ा) के लिए ₹26 करोड़ स्वीकृत।
उच्च शिक्षा हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
नए मॉडल डिग्री कॉलेज के तहत राजकीय महाविद्यालय सराहन, सिरमौर के लिए ₹12 करोड़ मंजूर।
उच्च शिक्षा कॉलेजों का सशक्त उन्नयन
राजकीय कॉलेज रिकांगपिओ को मॉडल डिग्री कॉलेज में उन्नत करने हेतु ₹12 करोड़ स्वीकृत।
उच्च शिक्षा 53 कॉलेजों में विकास कार्य
भारत सरकार ने निर्माण, नवीनीकरण और उपकरण खरीद के लिए 53 कॉलेजों को ₹94 करोड़ स्वीकृत किए।